Beti Bachao Beti Padhao बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ

Beti Bachao Beti Padhao बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ

“बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ” महज एक सरकारी योजना नहीं, बल्कि यह एक सांस्कृतिक और सामाजिक चेतना की ओर बढ़ाया गया ऐतिहासिक कदम है। यह अभियान नारी के अस्तित्व, उसके अधिकार और शिक्षा को सुनिश्चित करने की दिशा में एक क्रांतिकारी पहल है। यह केवल नारी को पढ़ाने की बात नहीं करता, बल्कि समाज में उसकी गरिमा को पुनर्स्थापित करने का संदेश देता है।

पृष्ठभूमि और आवश्यकता:

भारतीय समाज में पारंपरिक रूप से बेटियों को दूसरे दर्जे का नागरिक माना गया है। आर्थिक बोझ समझकर उन्हें जन्म से पहले ही मिटा देने की प्रवृत्ति (कन्या भ्रूण हत्या) ने समाज को नैतिक रूप से खोखला किया है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में बाल लिंगानुपात (0-6 वर्ष की आयु में) चिंताजनक रूप से 919 तक गिर गया था, जो 2001 में 927 था। विशेषकर हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में यह गिरावट अधिक देखी गई।

अभियान की शुरुआत और उद्देश्य:

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत जिले से “बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ” योजना की शुरुआत की। इसका मुख्य उद्देश्य था:

1. कन्या भ्रूण हत्या पर नियंत्रण।

2. बालिका लिंगानुपात में सुधार।

3. लड़कियों की शिक्षा को प्रोत्साहन।

4. लड़कियों के लिए सुरक्षित और अनुकूल सामाजिक वातावरण का निर्माण।

योजना की मुख्य विशेषताएँ:

1. जागरूकता अभियान: सरकारी एवं गैर-सरकारी माध्यमों से समाज में बेटियों के महत्व पर प्रचार-प्रसार किया गया।

2. सुकन्या समृद्धि योजना: इस योजना के अंतर्गत बेटियों के नाम पर बैंक खाता खोलने की सुविधा दी गई, जिसमें विशेष ब्याज दर और टैक्स छूट भी मिलती है। इसका उद्देश्य बालिकाओं की उच्च शिक्षा और विवाह हेतु आर्थिक सहायता सुनिश्चित करना है।

3. शिक्षा पर विशेष ध्यान: योजना के तहत बालिकाओं के विद्यालयों में नामांकन और निरंतर उपस्थिति सुनिश्चित करने के प्रयास किए गए।

4. स्थानीय सहभागिता: पंचायतों, ग्राम सभाओं, महिला समूहों और स्कूल प्रबंधन समितियों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की गई।

योजना की उपलब्धियाँ:

लिंगानुपात में सुधार

हरियाणा जैसे राज्य, जहाँ लिंगानुपात बेहद खराब था, वहाँ उल्लेखनीय सुधार हुआ। उदाहरणतः पानीपत में लिंगानुपात 2014 में 834 था, जो 2021 तक 918 तक पहुँच गया।

शिक्षा दर में वृद्धि

योजना के अंतर्गत बेटियों के विद्यालयों में नामांकन में बढ़ोतरी हुई है, विशेषकर प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा में।

सामाजिक चेतना में परिवर्तन

लोगों की सोच में परिवर्तन आया है। अब बेटियाँ केवल बोझ नहीं बल्कि गर्व की बात मानी जाने लगी हैं।

महिलाओं की सहभागिता

योजना ने ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को भी जागरूक किया, जिससे वे अपने अधिकारों के प्रति सजग हुई हैं।

मीडिया और सेलिब्रिटी सहभागिता

इस अभियान को जन-जन तक पहुँचाने के लिए सरकार ने प्रसिद्ध हस्तियों की भागीदारी सुनिश्चित की, जैसे:

- क्रिकेटर विराट कोहली

- अभिनेता आमिर खान और प्रियंका चोपड़ा

- महिला खिलाड़ियों जैसे साइना नेहवाल और पी.वी. सिंधु।

योजना से जुड़ी चुनौतियाँ

यद्यपि योजना ने कई क्षेत्रों में सफलता पाई है, परंतु इसके सामने कुछ जमीनी चुनौतियाँ आज भी विद्यमान हैं:

1. रूढ़िवादी सोच

कई समुदाय आज भी लड़कियों की शिक्षा और स्वतंत्रता को स्वीकार नहीं करते।

2. बाल विवाह

अनेक ग्रामीण क्षेत्रों में बाल विवाह अब भी जारी हैं, जिससे लड़कियाँ शिक्षा से वंचित रह जाती हैं।

3. स्कूल की दूरी और संसाधनों की कमी:

कई गाँवों में विद्यालय दूर होते हैं या उनमें आवश्यक सुविधाएँ नहीं होतीं, जिससे माता-पिता बेटियों को भेजने से हिचकते हैं।

4. योजना का असमान क्रियान्वयन

कई राज्यों और जिलों में यह योजना अपेक्षित रूप में लागू नहीं की जा सकी है।

समाधान और सुझाव

1. व्यापक जनजागरण

शिक्षा के साथ-साथ सामाजिक जागरूकता बढ़ाने के लिए निरंतर अभियान चलाए जाने चाहिए।

2. कानून का कड़ाई से पालन

भ्रूण लिंग जांच पर कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए।

3. लड़कियों के लिए सुरक्षित स्कूल वातावरण

स्कूलों में शौचालय, महिला शिक्षक और परिवहन की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

4. आर्थिक प्रोत्साहन

गरीब परिवारों को बेटियों की शिक्षा के लिए विशेष आर्थिक सहायता दी जाए।

योजना का सामाजिक महत्व

“बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ” योजना का सामाजिक महत्व केवल लिंगानुपात सुधार तक सीमित नहीं है। यह एक मानसिक और व्यवहारिक क्रांति का आधार बन सकती है

- समानता की भावना का विकास

- महिलाओं की सामाजिक और राजनीतिक भागीदारी में वृद्धि

- घरेलू हिंसा, दहेज प्रथा और बाल विवाह में कमी

राजनीतिक और प्रशासनिक पहल

भारत सरकार ने इस योजना को एक जन आंदोलन का रूप देने के लिए तीन प्रमुख मंत्रालयों

1. महिला और बाल विकास मंत्रालय,

2. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय,

Conclusion

"बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ" योजना सिर्फ सरकारी घोषणा नहीं, बल्कि भारत की आत्मा में परिवर्तन का आह्वान है। यह अभियान उन लाखों बेटियों की आशा है, जो अब तक जन्म से पहले ही मिटा दी जाती थीं। यह एक ऐसा दीप है जो लिंग असमानता, अशिक्षा और रूढ़िवाद के अंधकार को दूर करने में सक्षम है।

हमें यह समझना होगा कि बेटियाँ केवल माता-पिता की नहीं होतीं — वे समाज, संस्कृति और राष्ट्र की धरोहर होती हैं। यदि हम सच में भारत को विश्वगुरु बनाना चाहते हैं, तो हमें बेटियों को सम्मान, शिक्षा और सुरक्षा का अधिकार देना होगा।

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