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Hartog Committee
jp Singh 2025-05-29 10:15:04
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हर्टोग समिति

हर्टोग समिति
हर्टोग समिति (Hartog Committee) का गठन 1929 में भारतीय सांविधिक आयोग (Indian Statutory Commission) द्वारा सर फिलिप हर्टोग की अध्यक्षता में किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य भारत में शिक्षा व्यवस्था की स्थिति की जांच करना और इसके विकास के लिए सुझाव देना था। यह समिति साइमन कमीशन की सहायक समिति के रूप में कार्य करती थी।
प्रमुख निष्कर्ष और सिफारिशें
प्राथमिक शिक्षा: समिति ने प्राथमिक शिक्षा के महत्व पर बल दिया, लेकिन इसे अनिवार्य करने या इसके तेजी से प्रसार की वकालत नहीं की। जनसंख्या वृद्धि की तुलना में साक्षरता दर में कमी देखी गई। अपव्यय और अवरोधन की समस्या पर ध्यान दिया गया। अपव्यय (जब बच्चे प्राथमिक शिक्षा पूरी किए बिना स्कूल छोड़ देते हैं) और अवरोधन (जब बच्चे एक ही कक्षा में एक वर्ष से अधिक समय तक रहते हैं) की समस्याओं के कारणों का विश्लेषण किया। सुझाव: प्राथमिक शिक्षा की न्यूनतम अवधि 4 वर्ष हो। पाठ्यक्रम में जीवनोपयोगी विषय शामिल किए जाएं। गैर-प्रभावी प्राथमिक विद्यालयों को बंद किया जाए। पिछड़े क्षेत्रों में प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना पर जोर। माध्यमिक शिक्षा: समिति ने मैट्रिक स्तर की शिक्षा पर विशेष ध्यान देने की सिफारिश की।
ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों को वर्नाक्यूलर मिडिल स्तर तक सीमित रखने और व्यावसायिक व औद्योगिक शिक्षा पर जोर देने का सुझाव दिया। उच्च शिक्षा: विश्वविद्यालयों की संख्या बढ़ रही थी, लेकिन गुणवत्ता में कमी आ रही थी। पाठ्यक्रम को अत्यधिक सैद्धांतिक बताया गया, जो रोजगार के अवसर प्रदान करने में सहायक नहीं था, जिससे शिक्षित बेरोजगारी बढ़ रही थी। सुझाव: विश्वविद्यालयों में प्रवेश केवल योग्य छात्रों को दिया जाए। औद्योगिक और व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए। रोजगार कार्यालय विश्वविद्यालयों में स्थापित किए जाएं। अन्य सिफारिशें: समिति की सिफारिशों के आधार पर 1935 में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन किया गया।
संदर्भ: हर्टोग समिति की स्थापना ब्रिटिश शासन के दौरान शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए एक महत्वपूर्ण कदम थी, जिसने भारतीय शिक्षा की गुणवत्ता और पहुंच को बेहतर बनाने के लिए कई व्यावहारिक सुझाव दिए। हालांकि, इसकी सिफारिशें पूर्ण रूप से लागू नहीं हो सकीं, लेकिन इसने शिक्षा नीति पर दीर्घकालिक प्रभाव डाला।
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