Repo Rate

रेपो दर क्या है/Repo Rate

रेपो दर क्या है/Repo Rate

रेपो दर वह ब्याज दर है जिस पर केंद्रीय बैंक (RBI) वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालिक ऋण प्रदान करता है, जब वे सरकारी प्रतिभूतियों (जैसे ट्रेजरी बिल्स या सरकारी बांड) को गिरवी रखकर नकदी उधार लेते हैं। यह एक पुनर्खरीद समझौता (Repurchase Agreement) है, जिसमें बैंक इन प्रतिभूतियों को एक निश्चित अवधि के बाद वापस खरीदने का वचन देता है। इस समझौते में ब्याज की दर को ही रेपो दर कहा जाता है।

उदाहरण: यदि रेपो दर 6% है, तो इसका मतलब है कि वाणिज्यिक बैंक RBI से उधार लिए गए धन पर 6% वार्षिक ब्याज का भुगतान करेंगे।

रेपो दर का महत्व

मौद्रिक नीति का उपकरण: रेपो दर केंद्रीय बैंक का एक प्रमुख उपकरण है, जिसका उपयोग अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति (Liquidity) को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है।

उच्च रेपो दर: इससे उधार लेना महंगा हो जाता है, जिससे मुद्रा आपूर्ति कम होती है और मुद्रास्फीति (Inflation) नियंत्रित होती है।

निम्न रेपो दर: उधार लेना सस्ता हो जाता है, जिससे अर्थव्यवस्था में नकदी बढ़ती है और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है।

ब्याज दरों पर प्रभाव: रेपो दर का असर बैंकों की उधार दरों (लेंडिंग रेट्स) पर पड़ता है, जो अंततः होम लोन, कार लोन आदि की ब्याज दरों को प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए, यदि रेपो दर कम होती है, तो बैंकों के लिए उधार लेना सस्ता होता है, और वे ग्राहकों को कम ब्याज दर पर ऋण दे सकते हैं।

मुद्रास्फीति नियंत्रण: रेपो दर का उपयोग मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। उच्च मुद्रास्फीति के समय रेपो दर बढ़ाई जा सकती है ताकि मांग कम हो।

आर्थिक स्थिरता: रेपो दर बाजार में नकदी की उपलब्धता को संतुलित करके आर्थिक स्थिरता बनाए रखने में मदद करती है।

रेपो दर कैसे काम करती है

जब कोई वाणिज्यिक बैंक अपनी अल्पकालिक नकदी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए RBI से उधार लेता है, तो वह अपनी सरकारी प्रतिभूतियों को RBI को बेचता है और एक निश्चित अवधि (आमतौर पर रातोंरात या कुछ दिनों के लिए) के बाद उन्हें वापस खरीदने का वादा करता है।

इस लेनदेन में, बिक्री मूल्य और पुनर्खरीद मूल्य के बीच का अंतर ही ब्याज (रेपो दर) होता है।

यह प्रक्रिया वित्तीय प्रणाली में नकदी को इंजेक्ट करने या निकालने का एक प्रभावी तरीका है।

रेपो दर से संबंधित अन्य शब्दावली

रिवर्स रेपो दर (Reverse Repo Rate): यह वह दर है जिस पर RBI वाणिज्यिक बैंकों से नकदी उधार लेता है, जब बैंक अपनी अतिरिक्त नकदी को RBI के पास जमा करते हैं। यह रेपो दर से आमतौर पर कम होती है।

मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी (MSF): यह एक आपातकालीन सुविधा है, जिसमें बैंक रेपो दर से अधिक ब्याज दर पर RBI से उधार ले सकते हैं।

भारतीय संदर्भ में रेपो दर

भारत में, रेपो दर RBI की मौद्रिक नीति समिति (Monetary Policy Committee - MPC) द्वारा तय की जाती है, जो हर दो महीने में बैठक करती है।

उदाहरण के लिए, यदि RBI रेपो दर को 6.5% से घटाकर 6% करता है, तो यह संकेत देता है कि RBI अर्थव्यवस्था में नकदी बढ़ाना चाहता है, जिससे बैंकों के लिए उधार लेना सस्ता हो जाता है और वे ग्राहकों को कम ब्याज दर पर ऋण दे सकते हैं।

हाल के वर्षों में, RBI ने कोविड-19 महामारी के दौरान रेपो दर को कम करके अर्थव्यवस्था को समर्थन देने की कोशिश की थी।

रेपो दर का प्रभाव

उपभोक्ताओं पर: कम रेपो दर से होम लोन, कार लोन, और अन्य ऋणों की ब्याज दरें कम हो सकती हैं, जिससे उधार लेना सस्ता होता है।

उद्योगों पर: सस्ता ऋण निवेश को बढ़ावा देता है, जिससे कारोबार और रोजगार सृजन में वृद्धि होती है।

मुद्रास्फीति पर: उच्च रेपो दर मुद्रास्फीति को नियंत्रित करती है, लेकिन यह आर्थिक विकास को धीमा कर सकती है।

Conclusion

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