National Green Tribunal

राष्टीय हरित न्यायधिकरण विधेयक /National Green Tribunal

राष्टीय हरित न्यायधिकरण विधेयक /National Green Tribunal

राष्ट्रीय हरित न्यायधिकरण (National Green Tribunal - NGT) विधेयक के संदर्भ में, आप संभवतः राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 की बात कर रहे हैं, क्योंकि यह वह प्राथमिक विधेयक है जिसके तहत NGT की स्थापना की गई थी। हालांकि, आपके प्रश्न में

राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010

स्थापना: राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) की स्थापना 18 अक्टूबर, 2010 को राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 के तहत की गई थी। यह भारत का एक विशेष न्यायाधिकरण है जो पर्यावरण संरक्षण, वनों और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित मामलों के त्वरित निपटारे के लिए बनाया गया है।

उद्देश्य: यह अधिनियम पर्यावरणीय मुद्दों, जैसे प्रदूषण, वन संरक्षण, और प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग से संबंधित विवादों को शीघ्र और प्रभावी ढंग से निपटाने के लिए बनाया गया है। यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 से प्रेरित है, जो स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार की गारंटी देता है।

संरचना

NGT का मुख्यालय नई दिल्ली में है, और इसके चार क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल, पुणे, कोलकाता, और चेन्नई में हैं। इसमें एक अध्यक्ष (जो सर्वोच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश होता है) और 10 से 20 पूर्णकालिक न्यायिक और विशेषज्ञ सदस्य शामिल होते हैं। वर्तमान अध्यक्ष (2023 तक) न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव हैं, जिन्हें 21 अगस्त, 2023 को नियुक्त किया गया था। पहले अध्यक्ष न्यायमूर्ति लोकेश्वर सिंह पंता थे। कार्यप्रणाली: NGT को पर्यावरणीय मामलों का निपटारा 6 महीने के भीतर करना अनिवार्य है। यह नागरिक प्रक्रिया संहिता, 1908 से बाध्य नहीं है, बल्कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित होता है। यह विभिन्न पर्यावरणीय अधिनियमों, जैसे जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981, और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत मामलों की सुनवाई करता है। क्षेत्रीय पीठें: सीमित क्षेत्रीय पीठों (केवल चार) के कारण, कई बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सु

हरित लेखांकन के साथ संबंध

आपके पिछले प्रश्न (हरित लेखांकन) को ध्यान में रखते हुए, NGT हरित लेखांकन से अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा है। हरित लेखांकन में पर्यावरणीय लागतों और संसाधनों के मूल्यांकन को शामिल किया जाता है, और NGT ऐसे मामलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जहां पर्यावरणीय क्षति या संसाधन दोहन से संबंधित विवाद उत्पन्न होते हैं। उदाहरण के लिए: NGT प्रदूषण, अवैध खनन, और वन विनाश जैसे मामलों में मुआवजे और पर्यावरणीय पुनर्स्थापन के लिए आदेश जारी करता है, जो हरित लेखांकन के सिद्धांतों को लागू करने में मदद करता है। यह पर्यावरणीय प्रभावों के मौद्रिक मूल्यांकन को सुनिश्चित करने में सहायता करता है, जैसे प्रदूषण से होने वाली स्वास्थ्य लागत या प्राकृतिक संसाधनों की हानि।

चुनौतियाँ

सीमित संसाधन: मानव और वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण मामले लंबित रहते हैं, जो 6 महीने के निपटान लक्ष्य को बाधित करता है। क्षेत्रीय पीठों की कमी: केवल चार क्षेत्रीय पीठें होने के कारण देश के सभी हिस्सों में प्रभावी सुनवाई में बाधा आती है। जागरूकता की कमी: कई क्षेत्रों में NGT की प्रक्रियाओं और अधिकारों के बारे में जागरूकता का अभाव है।

Conclusion

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